सामान्य माणसाचा स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर कायदा-सुव्यवस्था तसेच न्यायदान प्रक्रिया याबद्दल भ्रमनिरास झालेला आहे. ही स्थिती बदलता येईल का व ते शक्य असल्यास कशी बदलता येईल, याबद्दल तो किंकर्तव्यमूढ झालेला आहे. तशात प्रसिद्धीमाध्यमांनी काही नकारात्मक बातम्यांना जास्त भडक प्रसिद्धी दिल्यामुळे तर तो भ्रांतचित्तच झालेला आढळतो. अशा परिस्थितीत त्याला कायदा व न्याय यांची मूलतत्त्वे नीट समजावून देऊन त्यात नेमक्या त्रुटी कुठे आहेत व त्या कशा दूर करता येतील, या दृष्टीने सांगोपांग विचार करून त्याचेमार्फत समाजप्रबोधन करणे जरुरीचे आहे. सामान्य माणसाला मुळातच ही जाणीव करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे की, त्याला व पर्यायाने सर्व राष्ट्रालाच विकसनाच्या मार्गावर नेईल अशी न्याय व्यवस्था व कायदा निर्मिती व त्याची योग्य अंमलबजावणी करणे हे दुसर्‍या कोणाच्याही नव्हे तर ते त्याच्याच हातात आहे. त्यासाठी त्याला एक स्वतंत्र नागरिक म्हणून त्याच्या हक्काची व जबाबदारीची जाणीव करून देणे अत्यंत जरूर आहे. त्यानेच निवडून दिलेल्या व त्याचे सेवक असलेल्या लोकप्रतिनिधींवर योग्य तो दबाव टाकून ही क्रांती तो सजगतेने करू शकतो. सामान्य माणसाला त्याच्या स्वातंत्र्याची अनुभूती घेण्याच्या सामर्थ्यांची जाणीव करून द्यावी हे समाज ऋण फेडण्याच्या जाणीवेनेच हे लेख लिहिले आहेत.

लेखकाने काही काळ सरकारी वकील म्हणून तसेच न्यायाधीश म्हणून ३०-३५ वर्षे अनेक पदांवर काम पाहिले व जिल्हा न्यायाधीशपदानंतर त्यांची औद्योगिक न्यायालयात सदस्य व अध्यक्ष म्हणूनही नेमणूक झाली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे एक सदस्य म्हणून त्यांना न्यायाधीशांच्या नेमणूकीत सहभाग घेता आला. न्यायाधीशांच्या परीक्षेस बसणार्‍या व न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झालेल्यांना न्यायदानाबद्दल मार्गदर्शन करण्याची संधी मिळाली. अनेक वर्तमानपत्रे व मासिके यातून तसेच विश्‍वकोशात कायदेविषयक लेखन केले.

प्रदीर्घ अनुभवामुळे विविध दृष्टिकोनातून त्यांना कायदा व न्यायव्यवस्थेचे स्वरूप पहाता आले. या सर्व अनुभवांचे सार या लेखात आले आहे.

त्यांनी सामान्य माणसाच्या सापेक्षत्वात केलेले हे प्रकट चिंतन सामान्य माणसाप्रमाणेच न्यायाधीशपदाच्या परीक्षेस बसणार्‍या तसेच विधीमहाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनाच नव्हे न्यायाधीशपदावर काम करणार्‍यांनाही उपयुक्त ठरेल