अत्यंत विरोधाच्या आणि संभ्रमाच्या सामाजिक व राजकीय परिस्थितीत हे मराठा आरक्षण लागू झाले आहे.
हे आरक्षण म्हणजे मूलतः शेतकरी कुणबी असलेल्या मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू करण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊलच म्हणावे लागेल.
एवढेच नव्हे तर, मराठा समाजाच्या प्रगतीसाठी उचललेले ते एक क्रांतिकारी पाऊल आहे.
मराठा समाजाने दिनांक १३ ऑक्टोबर, १९६७ रोजी प्रथम कुणबी जातीचे आरक्षण लागू झाल्यापासून वाट पाहिली आहे.
म्हणजे मराठा समाजाच्या किमान तीन पिढ्यांनी दाखवलेल्या संयमाचे आणि विद्यमान राजकीय धुरंधरांच्या इच्छाशक्तीचे ते मधुर फळ आहे.
या आरक्षणाचा फायदा जास्तीत जास्त जनतेपर्यंत पोहोचावा म्हणून सर्वांनीच प्रयत्न करण्याची गरज आहे. खासकरून ग्रामीण भागातील अज्ञानी, अनभिज्ञ अशा मराठा शेतकऱ्यांपर्यंत या आरक्षणाचे लाभ गेलेच पाहिजेत.
तरच या आरक्षणाचा मूळ हेतू साध्य होईल.
सुमारे २१ वर्षांपूर्वी २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू झाले; परंतु आजसुद्धा प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, शासन अनुदानित, अर्थ साहाय्यित कार्यालयात प्रत्यक्ष तेवढ्या ओबीसींची भरती झाली नाही.
आजही या कार्यालयांत एकूण ओबीसी कर्मचारी सरासरी १५ टक्क्यांनीही नाहीत.
वरिष्ठ निर्णायक अधिकारी श्रेणीत तर ओबीसी अधिकारी अवघे दोन टक्केही नाहीत.
मग ओबीसींच्या जागा चोरल्या कोणी? ओबीसींचा खरा शत्रू कोण?, हे ओळखले पाहिजे.
ऑगस्ट २०१२ मध्ये केंद्रीय आस्थापना, सार्वजनिक तक्रारी आणि पेन्शन राज्यमंत्री नारायण सामी यांनी चेन्नई येथे जाहीरपणे दिलेल्या माहितीनुसार देशात बँकिंगपासून ते सी.बी.आय. पर्यंत विविध सरकारी विभागात (सार्वजनिक क्षेत्रात) तब्बल दोन कोटींपेक्षा अधिक जागा रिक्त आहेत. आजही कोणत्या कार्यालयात किती जागा भरायच्या याचा निर्णय १९९० पूर्वी भरती झालेले अधिकारी, कर्मचारीच करतात. अहो, तेच तर आपल्या हक्कांच्या जागा बळकावून बसलेले आहेत. आता मराठा समाज आरक्षणात सामील झाला आहे. यापुढे आरक्षणाच्या प्रमाणात सर्व कार्यालयातील रिक्त जागा (बॅकलॉग) भरण्यासाठी मराठा आणि ओबीसी यांनी एकत्रित लढा देणे गरजेचे आहे.
